वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ थिंलागा त्रयोदशी - २८
२ पुष, २०८२
पुस १, २०८२
00 : 0000 : 00
What you should know :
यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।
काठमाडौँ — शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रमा वनसँग सम्बन्धित काम अघि बढाउने विषयमा सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ। वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंको उपस्थितिमा मंगलबार भएको छलफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
मंसिर २९ गते चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओली र चितवन उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा अवलोकन गरिएको थियो। त्यसकै निरन्तरतामा पुस १ गते मन्त्री चौलागाईंसहित सम्बन्धित निकायबीच रोकिएका काम अघि बढाउनेबारे छलफल भएको हो।
सात प्रदेश स्थापना भएपछि प्रत्येक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्यअनुसार २०७३ फागुन ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। चारकिल्ला तोकेर गरिएको नापजाँचअनुसार उक्त क्षेत्र १ हजार ७ सय ४१ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ।
शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसके पनि वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, रुखको लगत लिने र छपान नम्बरिङका काममा अवरोध हुँदा निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
छलफलमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिदिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए। मन्त्री चौलागाईंले रोकिएका काम अघि बढाउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीहरूले ईआईए र आईईईसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइदिन माग गरेका छन्। चितवन उद्योग वाणिज्य संघसहितको छलफलमा मन्त्रीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गर्नुपर्ने प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।






